बजट 2025: आम बजट पेश होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से टैक्सपेयर्स भी बहुत उम्मीदें रखते हैं। टैक्सपेयर्स ने लंबे समय से टैक्स फ्री आय बढ़ाने की मांग की है। महंगाई के साथ-साथ टैक्स फ्री इनकम का दायरा भी नहीं बढ़ाया गया है। आपकी 7.75 लाख रुपये तक की आय फिलहाल टैक्स से बचती है। लोगों ने बजट में टैक्स फ्री इनकम को 10 लाख रुपये करने की मांग की है।
वर्तमान में नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले वेतनभोगी टैक्सपेयर्स पर कोई टैक्स देयता नहीं है।क्योंकि मानक 75,000 रुपये की कटौती लागू है 15 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय 30% के उच्चतम टैक्स स्लैब में आती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा कि सरकार बदलावों को देख रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, हम दोनों विकल्पों को देख रहे हैं। हम दोनों उपायों को लागू कर सकते हैं अगर हमारा बजट इसकी अनुमति देता है। 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करना और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय के लिए 25 प्रतिशत स्लैब देना। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की इनकम टैक्स राहत देने से राजस्व में 50 हजार से 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
20 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है:
Budget 2025 पर बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में छुटकारा दे सकती है। इसके लिए दो विकल्प विचाराधीन हैं। 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से छूट देना पहला कदम है। दूसरा विकल्प 15 से 20 लाख रुपये की आय वाले लोगों के लिए 25 प्रतिशत का एक नया टैक्स स्लैब बनाना है। यह छूट सिर्फ नवीनतम टैक्स योजना चुनने वालों को मिलेगी। 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7.75 लाख रुपये की इनकन पर इस समय कोई टैक्स नहीं देना होगा।
रेवेन्यू में एक लाख करोड़ रुपये का घाटा होगा: Budget 2025:
अगर केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को यह राहत देती है, तो रेवेन्यू में 50 हजार से 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। साल 2023 के बजट में मोदी सरकार ने भी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दी थी। उस समय न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए धारा 87ए में कर छूट को 7 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया था।
बढ़ेगा खपत:
Budget 2025 के विश्लेषकों का कहना है कि सरकार को खपत बढ़ाकर जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ले जाना चाहिए, इसलिए इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर सरकार को 25 प्रतिशत का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। लोग इससे अधिक खपत करेंगे और अधिक पैसा बचेंगे।
